कोरबा (आधार स्तंभ) : उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कीअध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। अब समस्त विभाग के द्वारा की जाने वाली खरीदी जेम पोर्टल से होगी। प्रदेश के 1687 वेंडर्स के आरसी निरस्त होंगे।
छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।
छत्तीसगढ़ शासन में लगभग 114 आवश्यक सामग्रियों की आरसी जारी होती थी, जिसमें 1687 वेंडर्स का आर सी निरस्त होगा ,इस निर्णय के साथ 900 करोड़ से ऊपर की खरीदी अब सीधे जेम से होगा।
मोदी सरकार द्वारा शासकीय खरीदी हेतु GeM पोर्टल लांच किया गया था, जिसे रमन सरकार ने अपनाया था, इससे निर्बाध रूप से राष्ट्रीय दर पर सामग्रियों की खरीदी हो जाया करती थी, पर पिछली काग्रेस सरकार ने इसे फिर से लागू कर दिया था,जिससे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी दर का नुकसान हो रहा था, इसे शुद्ध करने के लिए स्थापित बिचौलिया सिस्टम समाप्त हो गया,इससे सीधे कंपनी या उत्पादक से सीधे खरीदी संभव हो पाएगा, विभागों में हो रही खरीदी में भ्रष्टाचार कम करने के दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है।
उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने स्वीकार करते हुए सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय में मुहर लगा दिया ।
वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है।भ्रष्टाचार पर साय सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐतिहासिक निर्णय
कैबिनेट परिषद में हुए बड़े निर्णय पर वाणिज्य, उद्योग और सह अध्यक्ष सीएसआईडीसी लखन लाल देवांगन ने मीडिया से बात करते हुए कहा की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह बहुत बड़ा निर्णय है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा की भाजपा की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने जेम पोर्टल से खरीदी शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बदलते हुए पुनः सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी प्रारंभ करवा दी गई थी। इस निर्णय से विभागीय खरीदारी में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर रोक लगने के साथ पारदर्शिता आएगी।
