कोरबा: डीएमएफ घोटाले में फंसे पूर्व SDO, भ्रष्टाचार के नए कारनामों का खुलासा

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कोरबा। जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की राशि में गबन की कोशिश का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के तत्कालीन SDO RES आरके गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस घोटाले के खुलासे ने न केवल कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुई अनियमितताओं को उजागर किया है, बल्कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार के प्रति ढुलमुल रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कैसे पकड़ा गया मामला?

घोटाले की परतें तब खुलीं, जब छात्रावास से बंधन घर और हनुमान चबूतरा से छात्रावास तक के सीसी रोड निर्माण कार्यों में परिवहन व्यय दिखाकर 7-8 लाख रुपए की शासकीय राशि गबन करने का प्रयास किया गया। दिलचस्प बात यह है कि पोड़ी उपरोड़ा को दुर्गम क्षेत्र की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, फिर भी वहां परिवहन व्यय दिखाकर राशि हड़पने की योजना बनाई गई।

इस गड़बड़ी के बाद जिला खनिज संस्थान न्यास ने तत्कालीन SDO आरके गुप्ता को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया है। उनसे कहा गया है कि वह दो दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नशा, जांच और पदोन्नति का खेल

आरके गुप्ता का नाम पहले भी विवादों में रह चुका है। महासमुंद जनपद पंचायत में अपनी पदस्थापना के दौरान उनके खिलाफ नशे की हालत में रहने और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने का आरोप है। इसके बावजूद उन्हें विभागीय जांच के बीच पदोन्नति देकर SDO बनाया गया, जो खुद में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।

अब यह बात सामने आ रही है कि आरके गुप्ता को कोरबा जिला ‘सेफ जोन’ लगता है, और वे फिर से यहां अपनी पदस्थापना कराने की कोशिश कर रहे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, कोरबा में रहते हुए उन्होंने कई गड़बड़ियां की हैं, जो जांच के दायरे में हैं।

भ्रष्टाचार पर नकेल की जरूरत

यह मामला सिर्फ एक अधिकारी के भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की लापरवाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले रवैये को उजागर करता है। समय रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि डीएमएफ की राशि, जो जिले के विकास और जनहित के लिए है, का दुरुपयोग न हो।

जनता की मांग: कठोर कार्रवाई हो

इस पूरे मामले में जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि आरके गुप्ता जैसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे घोटालों पर लगाम लगाई जा सके।

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