कोरबा(आधार स्तंभ) : कोरबा जिला सहित राज्य में बढ़ते ईसाई मिशनरियों के धर्मान्तरण एवं कट्टर मुस्लिमों के द्वारा चलाए जा रहे लव जिहाद, उनके अवैध घुसपैठ और डी-लिस्टिंग जैसे अति संवेदनशील मामलों में कठोर कानून बनाकर कार्यवाही की मांग करते हुए कोरबा में आक्रोश रैली के जरिए प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। जिला प्रशासन को कुछ सूची सौंपी गई है जिस पर कार्रवाई की बात अधिकारी ने कही है।
सर्व हिन्दू समाज ने कहा है कि- कोरबा जिले में एवं उनके आसपास के ग्रामीण अंचल में विगत लंबे समय से कुछ विशेष संगठन व व्यक्तियों द्वारा सुनियोजित रूप से गरीब अशिक्षित और अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों को प्रलोभन, भय तथा धोखाधड़ी के माध्यम से उनका अवैध धर्मान्तरण तथा भोली-भाली हिन्दू अदिवासी अथवा अन्य हिन्दू लड़कियों को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर, कट्टर मुस्लिम युवाओं द्वारा उनका लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। साथ ही शहर के बाहरी हिस्सों में अनाधिकृत रूप से अवैध घुसपैठियों की लगातार बसाहट बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि भारतीय न्याय संहिता और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का भी स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे क्षेत्र में लगतार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
सर्व हिन्दू समाज ने राज्य शासन छत्तीसगढ़ से मांग की है कि:-
- यह कि लव जिहाद जैसे मामलों में, उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों की भांति बुलडोजर की कार्यवाही सहित, उक्त अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को मृत्युदण्ड अथवा उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए ।
- यह कि ईसाई मिशनरियों द्वारा लगातार सर्व हिन्दू समाज के लोगों को प्रलोभन तथा उनका भयादोहन कर उन्हें धर्मान्तरित किया जा रहा है, इस प्रकार की विधि विरूद्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की संपत्ति जप्त कर उनके लिए मृत्यु दण्ड तथा उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया जाए ।
- मद्रास उच्च न्यायालय के ताजा फैसले (WP नम्बर 2036 ऑफ 20.24 एण्ड WMP नम्बर 2172 ऑफ 2024 पास्टर एल जोसफ विल्सन वर्सेस डीएम) के अनुसार लाउडस्पीकर के साथ अथवा बिना घर को प्रार्थना स्थल नहीं बनाया जा सकता, की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में घरों पर लगाये जाने वाले चर्च, प्रार्थना सभा, चंगाई सभा के विरुद्ध तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए ।
- छत्तीसगढ़ में निरन्तर अवैध बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया जा रहा है जिसमें असम सरकार की भांति अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम 1950 के तहत् अवैध घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ में सघन जांच अभियान चलाकर छत्तीसगढ़ को घुसपैठ मुक्त प्रदेश बनाया जाए ।
- विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसले के अनुसार “डी लिस्टिंग” पर प्रदेश सरकार छत्तीगढ़ द्वारा कठोर कानून बनाया जाए तथा धर्मान्तरण करने वाले आरक्षित वर्ग के हिन्दूओं को आरक्षण के लाभ से वंचित करके उनके ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जाए ।
- हिन्दूत्व का कार्य करने वाले सर्व हिन्दू समाज के समाज के स्वयं सेवकों के विरूद्ध द्वेषपूर्वक कार्यवाही को रोका जाए ।
- अवैध धर्मान्तरण तथा लव जेहाद पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा पूर्व में घटित घटनाओं पर एक विशेष जांच आयोग गठित कर विधिवत् जांच की जाए ।
- मध्यप्रदेश राज्य की ही तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी धर्मान्तरण के विरूद्ध “धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया जाए ताकि उन लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा सके जो लोग, भय, प्रलोभन तथा जबरदस्ती या लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन या विवाह के लिए लोगों को मजबुर करते हैं।
मुख्यमंत्री से कहा गया है कि- हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप इस गंभीर, सामाजिक व राष्ट्रीय विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए त्वरित कार्यवाही करेंगे तथा राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करेंगे ।
