कोरबा-कुसमुंडा(आधार स्तंभ) : गेवरा पेंड्रा रेल मार्ग के लिए बिछायी जा रही रेल पटरी और निर्माण कार्य के लिए आसपास के क्षेत्र में पिछले एक साल के दौरान बड़े पैमाने पर राखड़ डंप कर पाटने का काम किया गया है। भारी बरसात के कारण उक्त बेतरतीब तरीके से डाली गई राखड़ बहकर खेतों में समा गई है जिसके कारण धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है ।
गेवरा स्टेशन से कुछ दूर ग्राम भैरोताल और कुचैना सीमा पर पिछले एक साल से रेल पथ निर्माण कंपनी का कार्य चल रहा है। यहां पर जमीन समतलीकरण करने के लिए बिजली सयंत्रों से निकली राखड़(फ्लाई ऐश) का उपयोग कर गड्ढों और खेतों में भराव किया गया है जो गर्मी के दिन में उड़कर आसपास के रिहाइशी इलाके को प्रदूषित कर रहा था और अभी भारी बरसात के कारण बह कर कई एकड़ क्षेत्र में लगे धान के फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस बर्बादी से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गयी है।
▪️ किसानों का दु:ख-दर्द सुनने कोई नहीं आया
किसानों को लाखों का नुकसान -कलेक्टर से करेंगे शिकायत
किसानों का दु:ख-दर्द सुनने कोई नहीं आया
▪️ आवारा मवेशियों से परेशानी
आवारा मवेशियों से फसल की सुरक्षा के लिए किसानों ने फेंसिंग पर हजारों रुपये खर्च कर डालें है पर खेतों में राखड़ पटाव हो जाने से सारी उम्मीद भी खत्म हो गई है ।
▪️ सड़क निर्माण के लिए भूमि अर्जन में गलत मुआवजा निर्धारण
इसी जगह में बांकी-कुसमुंडा-कोरबा को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण किया जा रहा है जिसमें भैरोताल और कुचेना के एक दर्जन से अधिक किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है । खेतों के बीचों-बीच सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिसके कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा । यही नहीं, भूमि अर्जन के लिए भू अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार निगम क्षेत्र होने के कारण बाजार भाव का दुगना दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए किंतु मुआवजा निर्धारण में नियमो का पालन नही किये जाने के कारण हर किसान को कई लाख रुपये का नुकसान होगा । केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के गाइड लाइन के अनुसार निगम क्षेत्र में 52 डिसमिल से कम जमीन होने पर वर्गफीट के हिसाब से मुआवजा तैयार किया जाना था किंतु राजस्व विभाग ने डिसमिल दर से मुआवजा का निर्धारण किया है ।
▪️ कानूनी लड़ाई और सड़क पर आंदोलन की तैयारी

ऊर्जाधानी भूविस्थापित संगठन ने किसानों की समस्या के निराकरण के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के गैरजिम्मेदाराना रवैय्ये की निंदा की है । संगठन के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने कहा है कि जिला कलेक्टर से इस बाबत शिकायत किया जाएगा और उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा तथा जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा ।