रायपुर (आधार स्तंभ) : पीएससी पर एक बड़ी खबर आ रही है। नई सरकार में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही पीएससी घोटाले पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। जिन अधिकारियों, कर्मचारियों ने ज्वाईन नहीं किया है, उनकी ज्वाईनिंग रोकी जाएगी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के लगभग सभी सभाओं में पीएससी के युवाओं के साथ खिलवाड़ पर जोर-शोर से हमला करते हुए जांच कराने का ऐलान किया था। उन्होंने कई बार दोहराया…हमारा सरकार बनी तो युवाओं के साथ हुए मजाक पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
अभी तक पीएससी-2021 और 2022 के डिप्टी कलेक्टरों और डीएसपी समेत कई संवर्गो के अफसरों ने ज्वाईन नहीं किया है। हालांकि, बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिनहा ने फैसला होते तक जिनकी ज्वाईनिंग नहीं हुई है, उसे रोकने कहा था। चूकि सरकार बदल गई है सो, महाधिवक्ता कार्यालय भी इस मामले का बचाव करने की बजाए कार्रवाई पर जोर देगा।
उधर, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने एनपीजी को बताया कि सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही पीएससी स्कैंडल की जांच की घोषणा की जाएगी। इसके लिए एसआईटी टाईप किसी आयोग का गठन किया जा सकता है।जाहिर है, पीएससी चेयरमैन के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। राज्यपाल सस्पेंड कर सकते हैं, बर्खास्त करने के लिए भी लोकसभा से पारित कराना होगा। मगर दिक्कत यह है कि चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा उनका सस्पेंशन भी नहीं हो सकता। पुलिस में अगर कोई एफआईआर दर्ज कराए तभी इसकी जांच की जा सकती है। खबर है कि जांच के पश्चात सरकार पुलिस में फिर रिपोर्ट दर्ज कराएगी।
पीएससी घोटाले में कड़ी कार्रवाई करना नई सरकार की मजबूरी भी होगी क्योंकि इसी मसले पर सूबे का यूथ कांग्रेस सरकार से नाराज हुआ। औैर समझा जाता है कि युवाओं का एकतरफा वोट भाजपा को मिले हैं। भाजपा के युवा नेता उज्जवल दीपक भी पीएससी घोटाले को लेकर लगातार सक्रिय रहे। सो, पार्टी की युवा इकाई का भी कार्रवाई को लेकर काफी प्रेशर है। इसी को देखते सरकार बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है।
