कोरबा (आधार स्तंभ) : ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने फ्लोरा मैक्स कंपनी और निजी बैंकों की मिलीभगत से ठगी का शिकार हुई महिलाओं पर बैंकों की गुंडागर्दी, बढ़ते कर्ज के दबाव और सरकार से लोन माफी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने इस सबन्ध में शासन के कामकाज पर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की श्रमिक व किसान वर्ग की महिलाएँ बार बार ठगी की शिकार हो रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार मौन है और ऐसे ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय है जो सरकारी नुमाइंदे के साथ मिलीभगत के बिना सम्भव नही है। उन्होंने कहा है कि इस बात की भी चर्चा है कि फ्लोरा मैक्स कंपनी के कोरबा स्थित कार्यलय का उद्घाटन सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में किया गया था। जिसके कारण इस कंपनी को अपने ठगी के कारनामे को अंजाम देने में मदद मिली है।
फ़्लोरा मैक्स ने निजी बैंकों के साथ मिलकर महिलाओं को झूठे वादे और लाभ के सपने दिखाये। महिलाओं को बैंक से लोन दिलाकर उनके पैसे फ्लोरा मैक्स में इन्वेस्ट कराए गए। कंपनी के बंद हो जाने के बाद बैंकों ने महिलाओं पर कर्ज वसूली का दबाव बढ़ा दिया। बैंक कर्मचारी महिलाओं के घर जाकर धमकी दे रहे हैं और उन्हें मानसिक रूप से प्रताडि़त कर रहे हैं। कुलदीप ने बताया कि प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और और जिले के वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर ने ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाये हैं तथा केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से कोरबा जिले के ही 40 हजार महिलाओं के साथ हुये ठगी मामले की जांच की मांग की है। वहीं ठगी के शिकार हुई महिलाओं ने कोरबा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान बताया है कि हमारा सब कुछ लूट लिया गया।
अब बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। महिलाओं ने कहा है यह भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ सरकार उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करे ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके। भूविस्थापित किसान नेता ने कहा कि इस घटना के पहले भी स्वयं सहायता समूह, बिहान योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं ठगी का शिकार होते रही है। चुनाव के दौरान महिलाओं को टारगेट किया जाता है और विभिन्न योजनाओं का सब्जबाज दिखाकर मतदान को प्रभावित किया जाता है। उन्होंने महिलाओं से भी आव्हान किया है कि किसी तरह की झांसे में आने से परहेज करें तथा सरकार को फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसने, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही कर कर्ज माफ करने की मांग की गई है।
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