कवर्धा/धमतरी(आधार स्तंभ) : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में संविदा भर्तियों की पारदर्शिता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत हुई 18 पदों की संविदा भर्ती में ऐसी अनियमितताएं सामने आई हैं, जिन्होंने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं में ओवरराइटिंग, निर्धारित 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन, चयन समिति की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति और कलेक्टर की स्वीकृति के बिना नियुक्ति आदेश जारी करने जैसे गंभीर मामले जांच में सामने आए हैं।
जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने 14 श्रेणियों के 18 पदों की पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और 11 सितंबर को जारी नियुक्ति आदेश भी शून्य घोषित कर दिए गए हैं। हालाँकि अब तक छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग बड़े अफ़सरों पर कार्रवाई करने की बजाय छोटे कर्मचारियों को ही निशाना बनाते आया है। सूत्रों के मुताबिक़ बड़े पैमाने पर सिंडिकेट ने विभाग में कब्ज़ा कर रखा है और राज्य स्तर के अफसरों की मिलीभगत से खुला खेल जारी है।
लेकिन इस पूरे मामले ने धमतरी में वर्ष 2025 में सामने आए मधु तिवारी प्रकरण की भी याद दिला दी है। वहां एक महिला संविदा कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि भर्ती में कथित अनियमितताओं के लिए उन्हें अकेले निशाना बनाया गया, जबकि चयन समिति और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं की गई। गौरतलब है कि डॉ डीके तुर्रे तत्कालीन सीएमएचओ का उस मामले में बयान दर्ज नहीं किया गया था और चयन समिति के दो सदस्यों को ही जांच समिति बनाया गया। उनकी फर्जी जांच रिपोर्ट के आधार पर मधु तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया।
कवर्धा में कॉपियों के मूल्यांकन में मिली गंभीर गड़बड़ी
जांच समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, कई अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को पहले पेंसिल से जांचा गया और बाद में पेन से ओवरराइटिंग कर अंकों में बदलाव किए गए। कई उत्तर पुस्तिकाओं पर मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर भी नहीं मिले।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि निर्धारित 20 अंकों के मूल्यांकन के बजाय 22 प्रश्नों की जांच की गई। जांच में अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल किए जाने की अनियमितता भी सामने आई।
चयन समिति की बैठकों पर भी गंभीर सवाल
जांच में 4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को हुई चयन समिति की बैठकों को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। रिपोर्ट के अनुसार, इन बैठकों में कलेक्टर प्रतिनिधि सहित कुछ आवश्यक सदस्य उपस्थित नहीं थे, लेकिन कार्यवाही विवरण में उनके हस्ताक्षर दर्ज पाए गए।
चयन समिति के गठन का विधिवत आदेश भी रिकॉर्ड में नहीं मिला। अंतिम चयन सूची और नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर की स्वीकृति नहीं ली गई।
कलेक्टर की मंजूरी के बिना बांट दिए नियुक्ति पत्र
जांच के अनुसार 11 सितंबर 2026 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, जबकि आवश्यक अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी।
इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (डेटा) और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जैसे पदों पर विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल करने की बात सामने आई।
कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 14 नवंबर 2026 को भर्ती निरस्त करने का आदेश जारी किया।
धमतरी में मधु तिवारी को बनाया गया था बलि का बकरा?
मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि धमतरी की संविदा कर्मचारी मधु तिवारी को भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि पूरी चयन समिति और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर पर्याप्त सवाल नहीं उठाए गए। रायपुर एनएचएम में संचालित सिंडिकेट ने जिला स्तर पर एनएचएम कर्मचारियों को निशाना बनाया और उनसे पैसों की मांग की गई। मजबूर कर्मचारी अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाए और उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
ख़बरों के मुताबिक, जिस चयन समिति ने भर्ती प्रक्रिया संचालित की थी, उसी समिति से जुड़े कुछ अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई। बाद में डीपीएम डॉ. प्रिया कंवर ने खुद को जांच से अलग करने के लिए पत्र भी दिया था। इसके बावजूद अन्य अधिकारियों की तैयार की गई जांच रिपोर्ट राज्य कार्यालय भेजे जाने का आरोप लगाया गया। खबर में यह भी सवाल उठाया गया था कि तत्कालीन CMHO डॉ. डीके तुर्रे का बयान लिए बिना अधूरी जानकारी राज्य कार्यालय भेजी गई।
विधानसभा में सवाल से पहले रविवार को जारी हुआ सेवा समाप्ति आदेश
धमतरी विधायक ओमकार साहू ने विधानसभा में भर्ती घोटाले और 15वें वित्त आयोग की खरीदी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तारांकित प्रश्न लगाया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विधानसभा में सवाल उठने से एक दिन पहले रविवार को मधु तिवारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया।
मधु तिवारी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट जाने का फैसला करने की बात कही थी। उनका सवाल था कि यदि उन्हें दोषी माना जा रहा है तो चयन समिति, CMHO और DPM जैसे वरिष्ठ अधिकारी पूरी प्रक्रिया से कैसे अलग रह सकते हैं?
दोनों मामलों में उठता एक बड़ा सवाल: जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारी की या अधिकारियों की भी?
कवर्धा और धमतरी के दोनों प्रकरणों की परिस्थितियां और जांच के निष्कर्ष अलग-अलग हैं। धमतरी के मामले में महिला कर्मचारी ने जांच की निष्पक्षता और अपने खिलाफ कार्रवाई को चुनौती दी थी, जबकि कवर्धा में जांच समिति ने भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजी और प्रशासनिक अनियमितताओं की पुष्टि करते हुए पूरी भर्ती निरस्त करने की अनुशंसा की।
फिर भी दोनों मामलों से स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है।
यदि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी केवल उस कर्मचारी की क्यों तय हो, जो प्रक्रिया के किसी एक हिस्से से जुड़ा हो? चयन समिति के अध्यक्ष, सदस्य, मूल्यांकनकर्ता और नियुक्ति आदेश जारी करने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?
कवर्धा में भर्ती निरस्त करना एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है, लेकिन इससे यह सवाल खत्म नहीं होता कि उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों का बदलाव किसने किया, अनुपस्थित अधिकारियों के हस्ताक्षर किसने दर्ज किए और कलेक्टर की मंजूरी के बिना नियुक्ति आदेश किसके निर्देश पर जारी किए गए?
अब जरूरत केवल भर्ती निरस्त करने की नहीं, बल्कि पूरे मामले में वास्तविक जिम्मेदारों की पहचान कर जवाबदेही तय करने की है। वरना हर भर्ती घोटाले के बाद किसी एक कर्मचारी पर कार्रवाई होगी और व्यवस्था में बैठे जिम्मेदार लोग सवालों से बचते रहेंगे।
बड़े अफसरों पर आंच क्यों नहीं, छोटे कर्मचारी ही क्यों बनते हैं बलि का बकरा?
सरकारी विभागों में भर्ती से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया किसी एक कर्मचारी के हाथ में नहीं होती। इसमें चयन समिति, वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय प्रमुख और अनुमोदन देने वाले जिम्मेदार अफसरों की भी भूमिका होती है। इसके बावजूद जब कोई गड़बड़ी सामने आती है तो अक्सर कार्रवाई की गाज निचले स्तर के कर्मचारियों पर गिरती है, जबकि निर्णय लेने वाले बड़े अधिकारी जांच के दायरे से बाहर नजर आते हैं।
धमतरी के मधु तिवारी प्रकरण में भी यही सवाल उठे थे और अब कवर्धा की NHM भर्ती में सामने आई गंभीर अनियमितताओं ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है। आखिर चयन समिति में शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों की ओवरराइटिंग किसके निर्देश पर हुई? बिना सक्षम स्वीकृति नियुक्ति आदेश जारी करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?
सवाल यह नहीं है कि दोषी कर्मचारी को सजा क्यों न मिले, बल्कि सवाल यह है कि यदि गड़बड़ी सामूहिक प्रक्रिया में हुई है तो जवाबदेही भी सभी संबंधित जिम्मेदारों की तय होनी चाहिए।
सरकारी व्यवस्था में न्याय का पैमाना पद और रसूख नहीं, बल्कि दोष और जिम्मेदारी होनी चाहिए। छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बनाकर बड़े अधिकारियों को बचाने की परंपरा पर रोक लगनी जरूरी है।




