रायपुर(आधार स्तंभ) : छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी कामकाज और परिवहन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 एसी डीलक्स बसें किराए पर लेने जा रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से 45 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इच्छुक कंपनियां 14 दिसंबर 2026 तक निविदा में अपनी बोली जमा कर सकेंगी।
जानकारी के अनुसार, इन बसों को पांच साल और एक दिन की अवधि के लिए किराए पर लिया जाएगा। सभी बसें डीजल से चलने वाली एसी डीलक्स श्रेणी की होंगी। इनके मॉडल का वर्ष 2022 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। अलग-अलग श्रेणियों में 25 से लेकर 52 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली बसें शामिल की जाएंगी।
बसों के संचालन के लिए प्रतिमाह 6,000 किलोमीटर और 360 घंटे का मानक निर्धारित किया गया है। इनका उपयोग मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज और परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।
कंपनियों के लिए कारोबार और अनुभव की शर्त
टेंडर में शामिल होने वाली कंपनियों का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये होना जरूरी है। इसके अलावा समान प्रकार की बस सेवा उपलब्ध कराने का कम से कम तीन साल का अनुभव भी अनिवार्य किया गया है। MSME और स्टार्टअप कंपनियों को भी कारोबार तथा अनुभव संबंधी शर्तों में कोई छूट नहीं दी गई है।
बिल जमा करने के 45 दिन के भीतर भुगतान
निविदा की शर्तों के अनुसार, सेवा वितरण स्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी होने और ऑनलाइन बिल जमा किए जाने के बाद संबंधित सेवा प्रदाता को 45 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। वहीं, विभाग ने अनुबंध की मात्रा और अवधि में 50 प्रतिशत तक वृद्धि या कमी करने का विकल्प भी रखा है।
इस प्रावधान के तहत आवश्यकता के अनुसार बसों की संख्या और सेवा अवधि में बदलाव किया जा सकेगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य अगले पांच वर्षों तक विभिन्न सरकारी कार्यों और परिवहन संबंधी जरूरतों के लिए बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।




