कटघोरा SDM की कार्रवाई से सकते में रेत के अवैध परिवहन व खननकर्ता, 8 ट्रेक्टर जप्त

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कोरबा-कटघोरा(आधार स्तंभ) :  कटघोरा क्षेत्र से होकर बहने वाली जीवनदायनी नदी का सीना चीर कर अवैध रूप से रेत का खनन और परिवहन करने वालों के विरुद्ध नव पदस्थ एसडीएम तन्मय खन्ना की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने हाल फिलहाल कार्रवाई करते हुए कुल आठ ट्रैक्टरों की जप्ती कराई है जिनमें अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था। रेत परिवहन के संबंध में किसी भी तरह के दस्तावेज उन्हें मौके पर उपस्थित चालक व उसके साथ मौजूद लोगों से नहीं मिले। दो दिन की कार्रवाई में कुल 8 ट्रैक्टर-ट्राली की जप्ती करते हुए इन्हें पुलिस अभिरक्षा में कटघोरा थाना परिसर में रखवाया गया है।

 

एसडीएम तन्मय खन्ना (आईएएस) ने कहा है कि रेत का अवैध रूप से दोहन करने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। अवैधानिक कार्य करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई की कड़ी में तालिब मोहम्मद -CG12BR3905, शाहिद मोहम्मद – CG12AR9602, रामलाल दिवाकर- CG12AK1673, महेश सिंह – CG11BK6546 के ट्रेक्टर सहित कुल 8 ट्रेक्टर-ट्राली रेत सहित जप्त किए गए हैं।

 लगातार फोन घनघनाते रहे,एप्रोच काम न आया

 

विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि पकड़े गए ट्रैक्टरों को छुड़वाने के लिए भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं के फोन घनघनाना शुरू हो गए लेकिन सख्ती के आगे कोई अप्रोच समाचार लिखे जाने तक काम नहीं आया है। सभी 8 ट्रैक्टर कटघोरा थाना परिसर में मौजूद नजर आ रहे हैं। यहां यह भी बताना लाजिमी होगा कि जिले भर में रेत के अवैध खनन और परिवहन का कारोबार बारिश के दौरान भी बिल्कुल नहीं थमा जबकि इस अवधि में केंद्रीय एजेंसी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा नदी क्षेत्र से खनन व परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है।

रेत के अवैध कारोबार का ताना-बाना ऐसा बुना हुआ है कि रेत माफिया प्रशासन को अपनी जेब में रखते हुए काम कर रहे हैं। उन्हें न सिर्फ अपने राजनीतिक आकाओं का संरक्षण प्राप्त है, बल्कि कुछ राजनेता और उनके पिछलग्गू भी इस धंधे में हाथ आजमा रहे हैं। उनके राजनीतिक रसूख के आगे कई बार, बार-बार प्रशासन को बेबस होना पड़ता है और कार्रवाई से हाथ खींच लेते हैं। पुलिस प्रशासन तो इस मामले में पूरी तरह से बेबस ही नजर आया है, परिवहन विभाग ने इस बात की जहमत आज तक नहीं उठाई कि बिना नंबर के चलने वाले ट्रैक्टर और ट्राली पर सीधी कार्रवाई कर सकें। सूचनाओं पर खनिज विभाग दबिश देकर कार्रवाई करता नजर आता है।

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