कोरबा(आधार स्तम्भ) : एसईसीएल की गेवरा-दीपका परियोजना से प्रभावित ग्राम मलगांव में मुआवजा वितरण में कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम ने एक बार फिर कोरबा में डेरा डाल दिया है। टीम पिछले तीन दिनों से गेवरा हाउस में लगातार जांच कार्रवाई कर रही है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में सीबीआई की टीम राजस्व विभाग, एसईसीएल तथा स्थानीय स्तर के संबंधित अधिकारियों और प्रभावित ग्रामीणों के बयान दर्ज कर रही है। विशेष रूप से उन 152 लोगों को तलब किया गया है, जिन्हें कथित रूप से अपात्र मानते हुए मुआवजा सूची से बाहर कर दिया गया था।
ग्रामीणों का कहना है कि वे वास्तविक भू-विस्थापित और हकदार हैं, लेकिन कथित सांठगांठ और जमीन दलालों की मिलीभगत के चलते उन्हें सूची से बाहर किया गया। उनका आरोप है कि फर्जी मुआवजा प्रकरण तैयार कर असली हितग्राहियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।
इस मामले में पहले ही श्रमिक नेता श्यामू जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, हालांकि आगे की कार्रवाई अब तक लंबित रही है। अब सीबीआई की सक्रियता बढ़ने से मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है।
जांच के दायरे में प्रशासनिक कर्मचारी मनोज गोभिल का परिवार भी है, जिनके नाम पर कथित रूप से पांच फर्जी मुआवजा पत्रक तैयार किए गए थे। इन दस्तावेजों में सत्यापन अधिकारियों के हस्ताक्षर और सील भी अंकित पाए गए थे। मामला सामने आने के बाद इन पत्रकों को निरस्त कर दिया गया था और मुआवजा प्रक्रिया रोक दी गई थी।
सूत्रों के अनुसार, सीबीआई टीम मुआवजा पत्रक तैयार करने वाले कर्मचारियों से लेकर तत्कालीन राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों, ग्राम कोटवार और प्रभावित व्यक्तियों के बयान दर्ज कर रही है। जो लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी कर तलब किया जा रहा है।
संभावना जताई जा रही है कि जांच के दौरान संबंधित भूमि का मौका मुआयना और नापजोख भी कराई जा सकती है। सीबीआई की इस कार्रवाई से मुआवजा घोटाले में शामिल लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
